स्मार्ट शिक्षा की ओर एक नया कदम: सेजेस महावीर चौक में शिक्षकों को मिला ICT व स्मार्ट क्लास का प्रशिक्षण नारायणपुर: सेजेस (SEGES) महावीर चौक नारायणपुर विद्यालय में आज दिनांक 06/010/2026 को प्रातः 10.30 बजे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार बागड़े के मार्गदर्शन में समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों को स्मार्ट क्लास और ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) योजना के सुचारू व प्रभावी संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट लर्निंग टूल्स और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से जुड़ी बारीकियाँ समझाई गईं, ताकि कक्षाओं में अध्यापन को अधिक रोचक, प्रभावी और तकनीक-समृद्ध बनाया जा सके। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527 Cgfastnews24mpcg

बड़ा सवाल—खदानों से लोहा बाहर जा रहा, लेकिन जिले की जनता को आखिर मिला क्या? नारायणपुर-अंतागढ़, ओरछा और कोंडागांव की बदहाल सड़कों पर उठे सवाल; व्यापार, यात्री परिवहन, DMF फंड और रावघाट यात्री रेल सेवा पर जवाब मांग रही जनता नारायणपुर। अबूझमाड़ के विकास और क्षेत्र में बदलाव के दावों के बीच नारायणपुर से एक बड़ा सवाल शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सत्ताधारियों के सामने खड़ा है—रावघाट और आमदई जैसी खदानें खुलने के बाद नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले की आम जनता को वास्तव में मिला क्या? नारायणपुर-अंतागढ़, नारायणपुर-छोटेडोंगर-ओरछा और नारायणपुर-कोंडागांव जैसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग वर्षों से बदहाली और धीमे निर्माण की मार झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन गतिविधियों और भारी वाहनों के बढ़ते दबाव के बीच सड़कों की स्थिति ने आम यात्रियों के साथ स्थानीय व्यापार को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सवाल निर्माण की प्राथमिकता पर भी है। जब जिले की बड़ी आबादी रोज इन्हीं प्रमुख मार्गों से आवागमन करती है तो इन सड़कों का निर्माण युद्धस्तर पर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? निर्माण अवधि में कम से कम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही कि आम यात्री सुरक्षित और सुगमता से सफर कर सके? स्थानीय स्तर पर ओरछा, कोंडागांव और अंतागढ़ मार्ग के निर्माण की धीमी प्रगति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन मार्गों की वास्तविक प्रगति का आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक किए जाने की भी आवश्यकता है। सत्ता बदली, लेकिन सड़क की तस्वीर कब बदलेगी? जो जनप्रतिनिधि विपक्ष में रहते हुए खराब सड़कों को लेकर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करते थे, उनसे आज जनता उनके पुराने वादों का हिसाब मांग रही है। सत्ता में आने के बाद भी यदि वर्षों तक सड़कें अधूरी रहें और जनता उसी परेशानी से जूझती रहे तो जवाबदेही किसकी होगी? खदानों का लाभ किसे? DMF का हिसाब जनता के सामने आए रावघाट और आमदई खदानों से जिले को मिलने वाले DMF फंड को लेकर भी जनता के बीच सवाल हैं। खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं में कितना प्रत्यक्ष लाभ मिला, इसकी विस्तृत और पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि खदान खुलने के बाद क्षेत्र में ऐसा कौन-सा बड़ा अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान या बुनियादी सुविधा विकसित हुई जिसका सीधा लाभ स्थानीय मूल निवासियों को मिल रहा है? लोहा ले जाने के लिए रेल पहुंच गई, यात्री ट्रेन कब पहुंचेगी? रावघाट तक रेलवे पहुंचने से लोगों को उम्मीद थी कि क्षेत्र को यात्री रेल सुविधा मिलेगी। अब जब खनिज परिवहन के लिए रेलवे का उपयोग हो रहा है तो स्थानीय जनता का सवाल स्वाभाविक है—यदि रावघाट से लोहा रेल से बाहर जा सकता है तो नारायणपुर क्षेत्र की जनता यात्री ट्रेन में कब बैठेगी? रेलवे केवल खदान के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए भी विकास का माध्यम बने—इस दिशा में ठोस पहल की जरूरत है। सड़क खराब तो व्यापार से लेकर रिश्तेदारी तक प्रभावित बदहाल सड़कों का असर केवल वाहनों पर नहीं पड़ता। स्थानीय व्यापार, बस सेवा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन सभी इससे जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि खराब सड़क के कारण दूसरे जिलों से आवागमन कम हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी उस गरीब और सामान्य परिवार को होती है जिसके पास निजी वाहन नहीं है और जो यात्री बस पर निर्भर है। राखी हो या दीपावली, शादी हो या किसी परिवार का सुख-दुख—जब सड़क और यात्री परिवहन ही भरोसेमंद न रहे तो इसका असर सीधे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। अब जनता को घोषणा नहीं, जमीन पर विकास चाहिए सरकार यदि अबूझमाड़ और नारायणपुर के विकास का दावा करती है तो उसकी पहली पहचान अच्छी सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुगम यातायात और स्थानीय लोगों को खनिज संसाधनों का वास्तविक लाभ मिलना होना चाहिए। सवाल सीधा है—खनिज संपदा हमारी धरती से निकले, भारी वाहन हमारी सड़कों पर चलें, लोहा रेल से बाहर जाए और स्थानीय जनता के हिस्से में टूटी सड़क, प्रभावित व्यापार और मुश्किल सफर आए, तो आखिर इसे विकास कैसे माना जाए? नारायणपुर सहित आसपास के जिलों की जनता अब शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से दावों का नहीं, जमीनी विकास का हिसाब चाहती है। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527 Cgfastnews24cgmp

जांजगीर-चांपा 06 अक्टूबर 2026। कलेक्टर  जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार पोयाम के मार्गदर्शन में 7 अक्टूबर को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत रोजगार दिवस, आवास दिवस एवं चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा।      इस दौरान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड को ग्रामवासियों से स्कैन कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तथा क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध जानकारी के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान के संबंध में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्लान को अधिक प्रभावी एवं विस्तृत बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को  शीघ्र पूर्ण कराने के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।       जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 अक्टूबर को रोजगार दिवस, आवास दिवस एवं चावल उत्सव का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास एवं रोजगार से जुड़े कार्यों को गति प्रदान की जा सके।