दिनांक – 07.10.2026 माड़ मैत्री अभियान के तहत नारायणपुर पुलिस एवं 29वीं वाहिनी आईटीबीपी की संयुक्त पहल 🔷 ओरछा क्षेत्र के मंडाली गांव में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित 🔷 72 पशुओं की जांच एवं उपचार, ग्रामीणों को आवश्यक दवाइयां वितरित नारायणपुर पुलिस एवं 29वीं वाहिनी आईटीबीपी द्वारा माड़ मैत्री अभियान के अंतर्गत दिनांक 06.10.2026 को ओरछा क्षेत्र के मंडाली गांव में संयुक्त रूप से पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह पहल अबूझमाड़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय एवं विश्वास को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। शिविर का आयोजन पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार पटेल (आईपीएस), नारायणपुर एवं 29वीं वाहिनी आईटीबीपी के कमान अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। 29वीं वाहिनी आईटीबीपी के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी.बी. सिंह के नेतृत्व में पशु चिकित्सा टीम द्वारा ग्रामीणों के पशुओं की जांच एवं आवश्यक उपचार किया गया। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कुल 72 पशुओं की जांच एवं उपचार किया गया, जिनमें 23 गाय, 20 बकरी, 27 मुर्गियां एवं 02 श्वान शामिल रहे। पशु चिकित्सा टीम द्वारा आवश्यक उपचार प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीणों को आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गईं। माड़ मैत्री अभियान के माध्यम से नारायणपुर पुलिस एवं आईटीबीपी द्वारा अबूझमाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ जनकल्याण एवं आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिविर के सफल आयोजन पर ग्रामीणों ने नारायणपुर पुलिस एवं आईटीबीपी की इस संयुक्त जनकल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527 Cgfastnews24

*बस्तर में छूटे हुए व नए युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान संचालित* *जगदलपुर, 07 अक्टूबर 2026/* भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बस्तर जिले में मतदाता सूची के सतत् अद्यतनीकरण के अंतर्गत छूटे हुए एवं नए पात्र युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यह अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक पूरे जिले में संचालित होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों सहित ऐसे युवाओं और पहली बार मतदाता बनने योग्य हुए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की प्रक्रिया को अत्यंत सुगम और त्वरित बनाना है, जो अब तक किसी कारणवश अपना पंजीकरण नहीं करा सके हैं। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और नाम जोड़ने की समस्त औपचारिकताएं पूरी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपील किया गया है कि नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यम से भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिसके तहत ईसीआईनेट मोबाइल ऐप या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने जिले के सभी पात्र नागरिकों और युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर अपने मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सह संपादक अर्जुन देवांगन Cgfastnews24mpcg

*खदानें खुलीं, सड़कें बिगड़ीं, व्यापार प्रभावित—आखिर नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले वासियों को मिला क्या? *शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बड़ा सवाल; रावघाट-आमदई खदान, बदहाल सड़कें, DMF फंड और यात्री रेल सुविधा को लेकर उठे सवाल नारायणपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने के साथ अबूझमाड़ सहित नारायणपुर जिले के विकास के लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हालात को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि खदानों के खुलने और वर्षों से चल रहे सड़क निर्माण के बीच नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले की आम जनता को वास्तविक रूप से क्या मिला? अंतागढ़ से नारायणपुर, नारायणपुर से छोटेडोंगर-ओरछा और नारायणपुर-कोंडागांव सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति पिछले कई वर्षों से आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। रावघाट और आमदई क्षेत्र में खनन गतिविधियां बढ़ने के बाद भारी वाहनों का दबाव भी सड़कों पर बढ़ा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आरोप है कि इससे सड़कें और अधिक प्रभावित हुई हैं तथा सामान्य आवागमन कठिन हो गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नारायणपुर-अंतागढ़, नारायणपुर-ओरछा और नारायणपुर-कोंडागांव मार्गों का निर्माण प्राथमिकता और तेज गति से क्यों नहीं कराया जा रहा? दूसरी ओर मुंबई से संपर्क बढ़ाने वाले कुतुल मार्ग पर तेजी से काम किए जाने को लेकर भी स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताओं पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति और खराब सड़कों का सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ने का दावा किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दूसरे जिलों से लोगों का नारायणपुर आना-जाना कम हुआ है। खराब सड़क और यात्री बसों की कमी का सबसे अधिक नुकसान उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को उठाना पड़ रहा है जिनके पास निजी दोपहिया या चारपहिया वाहन नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्व में सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्ता में आने के बाद सड़कें जल्द बनवाने के जो वादे किए गए थे, वे अब तक कितने पूरे हुए? क्षेत्र में चर्चा है कि ओरछा मार्ग पर लगभग 25 प्रतिशत, नारायणपुर-कोंडागांव मार्ग पर करीब 50 प्रतिशत और अंतागढ़-नारायणपुर मार्ग पर लगभग 30 से 35 प्रतिशत निर्माण ही पूरा हुआ है। इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग से अपेक्षित है। रावघाट और आमदई खदान से जिले को क्या मिला? रावघाट और आमदई खदानों को लेकर भी स्थानीय जनता के बीच कई सवाल हैं। खनन से मिलने वाले जिला खनिज संस्थान न्यास यानी DMF फंड से जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कितना काम हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी आम जनता के सामने आने की मांग उठ रही है। सवाल है कि खदानों के आसपास और जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़े अस्पताल तथा स्थानीय मूल निवासियों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों के रूप में क्या ठोस सुविधाएं विकसित हुईं? रेलवे पहुंची, लेकिन यात्री ट्रेन का इंतजार क्यों? रावघाट खदान के विकास के साथ रेलवे लाइन का विस्तार हुआ और रेलवे रावघाट तक पहुंची। इससे जिले के लोगों में उम्मीद जगी कि उन्हें भी जल्द रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। लेकिन वर्तमान में स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि जब खदान से लौह अयस्क परिवहन के लिए रेलवे का उपयोग किया जा रहा है, तो आम यात्रियों के लिए नियमित यात्री रेल सेवा कब शुरू होगी? यदि रेलवे का बुनियादी ढांचा क्षेत्र तक पहुंच चुका है तो उसका लाभ स्थानीय नागरिकों को भी मिलना चाहिए—यह मांग अब और तेज होती दिखाई दे रही है। खराब सड़क ने सामाजिक जीवन को भी किया प्रभावित खराब सड़क का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। लोगों का कहना है कि परिवारों और रिश्तेदारों से मिलना-जुलना, सुख-दुख में शामिल होना, तीज-त्योहार, राखी-दिवाली तथा पर्यटन तक प्रभावित हुआ है। कई मार्गों पर यात्री बसों का संचालन कम होने से बिना निजी वाहन वाले लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने बड़ा सवाल है—खदानों और कथित विकास परियोजनाओं की कीमत यदि स्थानीय जनता को खराब सड़क, प्रभावित व्यापार और कठिन आवागमन के रूप में चुकानी पड़ रही है, तो इसे विकास कैसे माना जाए? जनता अब दावों और वादों से आगे जमीनी परिणाम देखना चाहती है। सड़क निर्माण की गति बढ़ाने, निर्माणाधीन मार्गों को आवागमन योग्य बनाए रखने, DMF फंड के उपयोग की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने और रावघाट तक यात्री रेल सेवा शुरू करने की दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है—खदानों से संसाधन बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले नारायणपुर और आसपास के जिलों की जनता के हिस्से में आखिर क्या आ रहा है? सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527