नारायणपुर –अंतागढ़ सड़क की बदहाली पर AAP का अल्टीमेटम: 5 दिन में सुधार नहीं तो प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने की चेतावनी भारी माइंस वाहनों पर रोक और बंद यात्री बसों का संचालन शुरू कराने की मांग, नरेन्द्र नाग ने सरकार व प्रशासन को घेरा नारायणपुर, 6 नवंबर 2026। नारायणपुर–अंतागढ़ मार्ग की बदहाल स्थिति और यात्री बसों के संचालन पर पड़ रहे असर को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी ने सड़क की तत्काल मरम्मत, भारी माइंस वाहनों के आवागमन पर रोक और बंद यात्री बसों का संचालन शुरू कराने की मांग करते हुए प्रशासन को पांच दिन का समय दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेन्द्र नाग ने कहा कि नारायणपुर–अंतागढ़ सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, धूल, कीचड़ और जाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि सड़क की खराब स्थिति का असर यात्री बसों के संचालन पर भी पड़ा है। नाग ने चेतावनी दी कि यदि पांच दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत कर यात्री बसों का संचालन बहाल नहीं किया गया और सड़क निर्माण अथवा मरम्मत पूरी होने तक भारी माइंस वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं लगाई गई, तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा की चेतावनी नरेन्द्र नाग ने कहा कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोध में पार्टी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालेगी। उन्होंने वन, परिवहन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी सहित नारायणपुर एवं कांकेर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की कथित विफलता का प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा और शव यात्रा को सड़क के गड्ढों के पास समाप्त कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। नाग ने आरोप लगाया कि नारायणपुर–कोंडागांव मार्ग पर लंबे समय तक यात्री बसों का संचालन प्रभावित रहा और अब नारायणपुर–अंतागढ़ मार्ग पर भी भारी वाहनों के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क की खराब स्थिति से आम नागरिकों के साथ स्कूली बच्चों, मरीजों, यात्रियों और छोटे वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है। “गड्ढे खोल रहे विकास के दावों की पोल” नरेन्द्र नाग ने आरोप लगाया कि जनता सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। माइंस से जुड़े भारी वाहनों के लिए सड़क का उपयोग लगातार किया जा रहा है, लेकिन सड़क को हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्व में भी सड़क की समस्या को लेकर प्रशासन एवं संबंधित संस्थाओं के समक्ष आवाज उठाती रही है। नारायणपुर जिले की कई प्रमुख सड़कों की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए नाग ने कहा कि सड़कों पर गड्ढे, धूल, मिट्टी और कीचड़ सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। AAP ने रखीं पांच प्रमुख मांगें नारायणपुर–अंतागढ़ सड़क की तत्काल मरम्मत कर गड्ढों की भराई की जाए। सड़क निर्माण एवं मरम्मत पूरी होने तक भारी माइंस वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। बंद यात्री बसों का संचालन तत्काल शुरू कराया जाए। भारी वाहनों से सड़क को हुए नुकसान का प्रशासनिक सर्वे कराया जाए। सड़क निर्माण एवं मरम्मत पूरी करने की समय-सीमा सार्वजनिक की जाए। नरेन्द्र नाग ने कहा कि प्रशासन के पास कार्रवाई के लिए पांच दिन का समय है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी जनता के साथ सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराएगी। नोट: समाचार में लगाए गए आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र नाग के बयान पर आधारित हैं। संबंधित जनप्रतिनिधियों अथवा प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जा सकता है। सह संपादक — अर्जुन देवांगन

शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विद्यार्थियों को बड़ी राहत, अब जरूरी दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर* *लोक सेवा गारंटी के दायरे में आई माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाएं, तय समय-सीमा में होंगे विद्यार्थियों के काम जगदलपुर, 05 अक्टूबर, 2026/विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें अपने जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने पहल की है। मंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थियों को अपने जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। दस्तावेज के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा भी तय की गई है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है। मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी है। ऐसे में विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विद्यार्थी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें, उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में अपना समय और ऊर्जा खर्च न करनी पड़े। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को उनके जरूरी कार्यों के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिले और अनावश्यक विलंब की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थीकेंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का प्रयास है कि विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर परीक्षा और उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर सुविधाजनक एवं पारदर्शी व्यवस्था मिले। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाओं को समयबद्ध किए जाने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी विद्यार्थी को केवल दस्तावेज प्राप्त करने या परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा निर्धारित होने से इन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527

जांजगीर-चांपा 05 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2026.27 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआई में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।      सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर ऑफ लाईन आवेदन 30 अक्टबूबर तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्टोरेट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 106 में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास प्रथम तल कक्ष क्रमांक 106 कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर से अथवा विभागीय पोर्टल   https://eklavya.cg.nic.in  या जिला जांजगीर-चाम्पा की वेबसाइट   https://janjgir-champa.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।