खराब सड़क के चलते लोगों का जीना हुआ मुहाल, किसानों व्यापारियों की माथे पर खींचने लगी है चिंता की लकीरें। मामला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का है जहां पिछले डेढ़ सालों से नारायणपुर से कोंडागांव को जोड़ने वाली NH 130 -D का निर्माण हो रहा है निर्माणाधीन सड़क की कछुआ चाल से क्षेत्र की जनता काफी परेशान है रास्ता इतना खराब है कि पिछले एक सालों से बस ऑपरेटरों ने इस रूट पर बस का परिचालन बंद कर दिया है तथा अन्य सभी गाड़ियां भी इस रूट से जाने में कतराने लगे हैं लोग अब वैकल्पिक रूट के तलाश में हैं, अब उन्हें अधिक समय के साथ साथ अधिक धन भी खर्च करना पड़ रहा है, अब लोग नारायणपुर से एडका,चिंगनार बड़ेडोंगर बोरगांव होते हुए कोंडागांव जा रहे है। इससे खास कर गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।NH 130-D के निर्माणाधीन होने के कारण विगत डेढ़ सालों से जिला नारायणपुर टापू में तब्दील हो चुकी है जिससे वाहनों की आवा जाही नहीं होने के कारण यहां के किसान ,व्यापारी नौकरी पेसा वाले लोग ,और स्कूली बच्चे ,गर्भवती माताएं , बहनें को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि खराब सड़क के चलते उनका व्यापार चौपट होते जा रहा है, नई पीढ़ी के लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़ कर अपने पैरों में खड़ा होने से पहले हतोत्साहित है, खराब सड़क ऐसा कि सुनने वाला भी कोई नहीं, खराब सड़क के चलते ग्रामीण कई बार हड़ताल और प्रदर्शन कर चुके है,आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं क्योंकि डेढ़ सालों से ही अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा कि रोड मार्च में बनेगा फिर अप्रैल में बनेगा, मई में बनेगा ।तारीख पे तारीख लोगों को दिया जा रहा है पर मामला जस का तस बना हुआ है अब मानसून को आने में महज 15 से 20 दिन है बाकी है ऐसी स्थिति में सड़क निर्माण कार्य फिर बाधित होगा लोग खराब खराब सड़क के चलते घर में दुबकने के लिए मजबूर हो जाएंगे शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहला वाक्या होगा जब कोई जिला मुख्यालय अन्य जिला मुख्यालय से बारिश के दिनों में पूर्णता कट जाता हो इस भयावह स्थिति के लिए ठेकेदार और प्रशासन में बैठे लोगों की आदूरदर्शिता का परिणाम ही कह सकते है जिससे जनता को बे-इंतिहा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह सड़क सड़क के निर्माण में लापरवाही बरती गई है बेनुर बस स्टैंड के पास पुल को आधा निर्माण करके छोड़ दिया गया है बीती रात इसी अधूरे निर्माणाधीन पुल में ट्रक घुस गई ,बड़ा खतरा था पर टल गया, संबंधित लोगों को संज्ञान में लेकर सड़क निर्माण की कार्रवाई को तेज कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। प्रधान संपादक Ten singh thakur

किसानों की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, 18 वर्ष मूल बस्तरिया समाज ने खोला मोर्चा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: फर्जी रजिस्ट्री रद्द करने, पट्टा बंटवारा और जाति प्रमाण पत्र सरल करने की मांग सुकमा,दंतेवाड़ा स्थित 18 वर्ष मूल बस्तरिया समाज कल्याण संघ ने सुकमा जिले के गादीरास क्षेत्र में किसानों से हुई बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। संघ ने कलेक्टर सुकमा को तहसीलदार गादीरास के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर फर्जी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करने की मांग की है। कीमती सागौन के लिए रची साजिश: ज्ञापन में आरोप है कि कतिपय विचौलियों और भू-माफियाओं ने भोले-भाले किसानों को गुमराह किया। मालिक मकबुजा भूमि पर लगे कीमती सागौन के पेड़ काटने के लिए छल-कपट से किसानों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई। संघ ने उच्च स्तरीय जांच कर सभी फर्जी रजिस्ट्रियों को तत्काल अवैध घोषित करने की मांग की है। 4 सूत्रीय मांगों पर अड़ा समाज: संघ ने किसानों और छात्रों से जुड़ी ये प्रमुख मांगें रखीं- 1.फर्जी रजिस्ट्री रद्द हो धोखाधड़ी से कराई गई सभी रजिस्ट्रियों की जांच कर उन्हें शून्य किया जाए। 2.पट्टों का आसान बंटवारा एक पट्टे पर कई परिवारों के नाम दर्ज हैं। आपसी सहमति और काबिज हिस्से के आधार पर नामांतरण व पृथक बंटवारे की प्रक्रिया सरल की जाए ताकि पारिवारिक विवाद खत्म हों। 3.फौती नामांतरण में राहत मृत भू-स्वामियों के वारिसानों का फौती नामांतरण शिविर लगाकर त्वरित गति से किया जाए। तकनीकी अड़चनों में शिथिलता दी जाए। 4.जाति प्रमाण पत्र सरल हों कड़े नियमों और दस्तावेजी जटिलताओं के कारण स्थानीय बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। इससे वे उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। नियमों में ढील देकर प्राथमिकता से प्रमाण पत्र बनाए जाएं। आदिवासी हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बस्तर के किसानों की जमीन और बच्चों का भविष्य दोनों दांव पर हैं। अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो समाज बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रशासन पर नजर गादीरास क्षेत्र के सैकड़ों किसान इस ज्ञापन के साथ खड़े हैं। अब देखना है कि राजस्व अमला भू-माफियाओं पर कार्रवाई करता है या फाइलों में उलझाकर रखता है। ब्यूरो चीफ सुकमा -प्रमोद कुमार नाग प्रधान संपादक -तेन सिंह ठाकुर

कांकेर जिला अंतागढ़ ब्लॉक के 56 ग्राम पंचायतो के सरपंचो की जायज मांगो के सामने आखिरकार शासन प्रसाशन को झुकना ही पड़ा* प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद सरपंचों का धरना समाप्त* अंतागढ़ के बिजली चौक पर विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर चल रहा जनप्रतिनिधियों और सरंपचों का करीब 30 घंटों का चक्काजाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर आंदोलनकारियों को जल्द ही मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। अंतागढ़ के बिजली चौक स्थल पर चक्का जाम कर रहे सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए अपर कलेक्टर अरुण वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अंतागढ़ राहुल रजक , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) अंतागढ़ शुभम तिवारी, अतिरिक्त तहसीलदार एवं थाना प्रभारी रमेश जायसवाल संयुक्त रूप से पहुंचे। चर्चा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया कि पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जिला डीएमएफ (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) शाखा में काफी समय पहले भेजा जा चुका है, लेकिन उनकी स्वीकृति मिलना अभी तक शेष है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों के द्वारा जल्द ही समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद सरपंच संघ ने चक्का जाम एवं हड़ताल को फिलहाल के लिये स्थगित करते हुये चक्काजाम को खोल दिया गया हैं। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527