⭐सेवा संकल्प अभियान के तहत ओरछा में आयोजित सेवा सेतु शिविर में 271 हितग्राही हुए लाभान्वित*⭐विभिन्न विभागों ने योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान कर वितरित किए प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृति पत्र, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी*⭐नारायणपुर, 08 अक्टूबर 2026// सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर सेवा सेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 07 अक्टूबर को ओरछा में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान करने के साथ प्रमाण-पत्र, स्वीकृति पत्र एवं विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया गया। शिविर के माध्यम से कुल 271 हितग्राही लाभान्वित हुए।⭐शिविर में 03 आयुष्मान कार्ड, 43 श्रम कार्ड, 56 राशन कार्ड, 12 आय प्रमाण-पत्र, 04 जाति प्रमाण-पत्र एवं 06 निवास प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 78 हितग्राहियों, मत्स्य विभाग द्वारा 03, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 45 तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 21 हितग्राहियों को विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ दिया गया।⭐शिविर के दौरान नमो सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रायोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कलाकारों ने योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया, पात्रता एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत की, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त हुई।⭐सेवा सेतु शिविर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।⭐इस अवसर पर जनपद पंचायत ओरछा के अध्यक्ष श्री नरेश कोर्राम, जिला पंचायत सदस्य श्री गुड्डू उसेंडी, जनपद सदस्य श्री रमेश हिचामी, सरपंच ग्राम पंचायत ओरछा श्री अमित मांझी, श्री सुखराम पोडियाम, सरपंच जाटलूर श्री सुनील कुमार गोटा, जनपद सीईओ अहमद अमित भाटिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। ⭐युधिष्ठिर देवांगन प्रांतीय हेड ⭐

सरकार जेन जी से डरी देश में आपातकाल लगाया- दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पहले दिल्ली की किलेबंदी । दिल्ली पुलिस की जंतर मंतर में प्रदर्शन की अनुमति से इनकार, 57 मेट्रो स्टेशन बंद 25 हजार जवान तैनात साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद।दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से शुक्रवार को इनकार करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक एग्जाम किए हैं जिसके तहत 25 हजार सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के साथ-साथ 57 मेट्रो स्टेशन बंद करना ,सीमावर्ती स्थलों, बस टर्मिनल, होटल और अन्य संवेदनशील स्थानों की जांच शामिल है ऐतिहात तौर पर दिल्ली भर में शराब की दुकानों 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेगा पुलिस के अनुसार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर अनाधिकृत धरना देने से रोकना और शहर भर में कानून व्यवस्था बनाए रखना है पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करने का कारण संगठन द्वारा पहले किए गए प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों और अपने आश्वासन का पालन नहीं करना बताया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह जेन जी से डरी हुई है और उसने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले अधिकारियों ने परिवहन सेवाओं को बंद करने की आदेश दिए हैं और राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर दिया है काजपा के कार्यकर्ता शनिवार को जंतर मंतर की योजना पर आगे बढ़ेंगे दीपके ने कहा अगर आप युवाओं से इतना डरते हैं तो पूरे देश को बंद कर दीजिए काजपा नेता आशुतोष राणा ने कहा जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग अब दूसरा मुद्दा बन गई है और प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना मुख्य मुद्दा बन गया है। दूसरी ओर सोशल मीडिया मंचों की निगरानी बढ़ी इस बीच पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों की निगरानी बढ़ा दी है और प्रदर्शन के लिए लामबंदी के संबंध में 200 से अधिक कंटेंट क्रिएटर जांच के बारे में है पुलिस सूत्रों ने कहा कि शनिवार सुबह 6:00 बजे तक बाद नई दिल्ली क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक की संभावना है जो सुरक्षा आकलन और जमीनी स्थिति के आधार पर निर्भर रहेगा। प्रधान संपाद - तेन सिंह ठाकुर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती में दृष्टिबाधित अभ्यर्आथियों को आरक्षण का लाभ देते हुए आवेदन का अवसर देने के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगल पीटने शुक्रवार को निर्देश दिया कि आरक्षित श्रेणियां के पात्र वर्गों को शामिल करने और उन्हें आवेदन का अवसर देने तथा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक पदों की चयन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी । अभ्यर्थियों को अब तक इसकी आधिकारिक सूचना का इंतजार रहेगा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा है।सहायक शिक्षकों की परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षकों की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है कल 2292 पदों पर भरती की जानी है इन पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है ई संवर्ग में 795 पद है जबकि टी - संवर्ग में 1497 पद है इस मामले में मीनाक्षी मांगलेकर याचिका फकीर राम और राहुल कुमार खूंटे ने अधिवक्ता विजय के. देशमुख के माध्यम से याचिका दायर की है याचिका में स्कूल शिक्षा विभाग ,लोक शिक्षण संचनालय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड ,सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग को पक्षकार बनाया है सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रशुन कुमार भादुड़ी उपस्थित हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि 16 अप्रैल 2026 के भर्ती विज्ञापन में आरक्षण संबंधी संशोधन प्रकाशित किया गया है इन संशोधन 9 अक्टूबर को रायपुर में विभिन्न अखबारों के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा लोक शिक्षण संचनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है हालांकि राज्य की ओर से दृष्टि बाधित व्यक्तियों को संशोधित आरक्षण आरक्षित श्रेणी में शामिल करने और मूल विज्ञापन के तहत आवेदन करने की अनुमति देने में असमर्थता जताई गई इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 बीतजाने तक तर्क दिया गया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने और उसकी प्रति याचिका करता के अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया है मामले को 3 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश भर्ती नियमों और आरक्षण नीति के अनुरूप संशोधित विज्ञापन जारी करने तथा सभी श्रेणियां के आरक्षण का समावेश करने एवं नया विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने में बाधक नहीं होगा। हाई कोर्ट ने इसतर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि जब आरक्षित पदों का श्रेणीवार विभाजन करते हुए संशोधन काफी जारी किया गया तब प्रथम दृष्टि या दृष्टि बाधित व्यक्तियों को संबंधित श्रेणी में शामिल नहीं करने का कोई कारण समझ में नहीं आता याचिका करता की ओर से यह भी बताया गया कि संशोधन सहायक शिक्षक पदों के लिए जारी किया गया है शिक्षकों के लिए नहीं इन परिस्थित और प्रस्तावित परीक्षा तिथियों को देखते हुए युगल् पीठbने सभी आरक्षित श्रेणियां को शामिल करने तथा संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने तक दोनों चयन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है प्रधान संपाद - तेन सिंह ठाकुर