महिलाओं के साथ किए गए महापाप का परिणाम कांग्रेस व विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा- दीपिका शोरी नारायणपुर। नारी शक्ति वन्दन (संशोधन) अधिनियम को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महिला आयोग की सदस्या दीपिका शोरी शामिल हुई। प्रेसवार्ता में दीपिका शोरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पारित नहीं होने देने के लिए कांग्रेस समेत इण्डी गठबंधन के सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा है। शोरी ने कहा कि इस महापाप का परिणाम कांग्रेस व विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। दीपिका शोरी ने आगे कहा कि हमारे देश की आधी आबादी, माता-बहनों को देश के विकास में सहभागी बनाने और लोकसभा व विधानसभाओं में उनका 33 प्रतिशत नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वन्दन (संशोधन) अधिनियम लाया गया था और संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा की गई।16 से 18 अप्रैल तक आहूत संसद के सत्र से पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे देश व प्रदेश में था। देशभर की मातृशक्ति में इस अधिनियम को लेकर काफी उमंग व उत्साह का वातावरण था। महिलाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए देशभर में अनेक कार्यक्रम हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी माता-बहनों की खुशी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी के अड़ियल और महिला विरोधी राजनीतिक चरित्र के चलते साकार नहीं हो पाई। हमारे देश में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। नारी की प्रखर मेधा का सम्मान करते हुए देश की राजनीति में हम महिलाओं को उनका अधिकार देकर सम्मानित करने जा रहे थे। लेकिन इण्डी गठबंधन ने इसमें अवरोध उत्पन्न करके नारी शक्ति के साथ घोर अन्याय करने का पाप किया है। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के नकारात्मक रवैए और काली करतूत के चलते 17 अप्रैल की तारीख एक काले अध्याय के रूप दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध करके देश की महिलाओं का अपमान किया है और देश की महिलाएँ अपने इस अपमान को सदैव याद रखकर कांग्रेस को सबक सिखाएंगीं। आगे दीपिका शोरी ने कहा कि जब-जब महिलाओं के हित और अधिकारों की बात आई, कांग्रेस ने सदैव महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम ही किया। शाहबानो प्रकरण, ट्रिपल तलाक कानून जैसे विषयों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के साथ गद्दारी की है। महिला आरक्षण को लेकर तीन दशकों तक चली प्रक्रिया की विस्तृत चर्चा करके हर बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया और महिला आरक्षण बिल को संसद में फाड़कर फेंकने का काम तक कांग्रेस और विपक्ष ने किया। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ लेकिन बाद में सालों तक यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर कांग्रेस पार्टी गद्दारी कर रही है और यही कांग्रेस की सोच है। केन्द्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वन्दन अधिनियम सहित तीन विधेयक लोकसभा में लाए गए थे। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम को लेकर देशभर की महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा था। उन्हें तथा समाज के सभी वर्गों को विश्वास था कि यह विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने अपने मनगढ़ंत तर्कों व कुटिल सोच के साथ इस बिल का विरोध किया। सर्वाधिक शर्म की बात तो यह है कि महिलाओं को आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक गिरा तो एक ओर जहाँ महिलाओं की आँखों में आँसू थे तब कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में ताली बजाकर, मेज थपथपाकर और सदन से बाहर जाकर खुशियाँ मनाई। कांग्रेस के हर मनगढ़ंत तर्कों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाधानकारक व संतोषजनक जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल पारित होने का सारा क्रेडिट विपक्ष को देने का भरोसा तक दिलाया, लेकिन कांग्रेस व विपक्ष का मन साफ नहीं था। प्रेसवार्ता में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता जैन मीडिया प्रभारी खुशबू जैन मंडल अध्यक्ष दीपाली गोटा महामंत्री रंजना ठाकुर उपस्थित रही। प्रधान संपादक तेन सिंह ठाकुर

जिला नारायणपुर में धर्मांतरण कानून के समर्थन में उतरा सर्व समाज* *नारायणपुर* छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के समर्थन में नारायणपुर में एक विशाल जन सैलाब ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसका समर्थन किया है 21 अप्रैल 2026 को सर्व समाज के द्वारा आहूत एक विशाल जनसभा साप्ताहिक बाजार स्थल बखरूपारा नारायणपुर में आहूत की गई जिसमें नारायणपुर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों से जनसभा में हजारों की संख्या में सम्मिलितलोगों के द्वारा अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 का पुरजोर समर्थन किया गया । इस विशाल जनसभा में धर्मांतरण के विरुद्ध जागृत विचारवान एवं समाज निष्ठ लोगों ने अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से बातें रखी । संबोधित करने वालों में सभी समाज के लोग थे सभी ने एक स्वर से सामाजिक आस्था ,परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होकर आवाज उठाने तथा अपने पूर्वजों की बताएं मार्ग रूढ़िवादी परंपरा नार पद्धति तथा अपनी पुरातन संस्कृति की विरासत को बचाने पर जोर दिया ।संबोधन कर्ताओं ने बाहरी व्यक्तियों के द्वारा क्षेत्र के लोगों को धर्म प्रचारक बनाकर विदेशी धर्म के प्रचार हेतु स्थानीय लोगों के इस्तेमाल करने तथा उन्हें भ्रमित करते हुए छल प्रलोभन, दबाव के साथ क्षेत्र के लोगो का धर्मांतरण करने पर अपनी घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध प्रार्थना गृहों तथा अवैध धर्मांतरण पर कठोरता पूर्वक जांच एवं कार्यवाही की मांग की । क्षेत्र में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल और अवैध चर्चों के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाने तथा धर्मांतरित लोगों से शीघ्र मूल धर्म में वापसी की अपील की गईअपील की गई ।ज्ञात होइस विषय पर जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लगातार जनसभाओं का दौर क्षेत्र में चल रहा है विगत 18 अप्रैल को क्षेत्र के छोटेडोंगर के गोंडवाना समाज भवन में 84 परगना के लोगों के द्वारा एक विशाल जनसभा में संकल्प को प्रकट किया गया था । क्षेत्र के लोगों मेंअवैध धर्मांतरण एवं चर्चाओं तथा प्रार्थना गृहों के निर्माण को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है ।यदि शासन द्वारा इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो आने वाले समय में स्थानीय समाज द्वारा आक्रामक कार्यवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान में शांतिपूर्ण तरीके से घर वापसी की बार-बार अपील की जा रही है ।जनसभा रैली की शक्ल में तब्दील होकर जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को धर्मांतरण कानून के समर्थन तथा धर्मांतरण की प्रक्रिया में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध शीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन अनुविभागिय अधिकारी राजस्व को दिया ।सर्व समाज की ओर से सभा को संबोधित करने वालों मेंश्री सुकमन कोर्राम ,श्रीमती संध्या पवार श्री रूपसाय सलाम श्री बृजमोहन देवांगन इंद्र प्रसाद बघेलऔर विभिन्न परगनाओं के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

बीएसपी एवं रावघाट प्रबंधन को लेकर राजाराव बूढ़ादेव गोद ग्राम विकास समिति रावघाट का अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ नारायणपुर - नारायणपुर जिला में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन एवं रावघाट माइंस द्वारा लगातार की जा रही वादा खिलाफी को लेकर प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में बढ़ता असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। आज तेलसी मोड़ क्षेत्र में राजाराव बूढ़ादेव गोद ग्राम विकास समिति रावघाट के बैनर तले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। आंदोलन को परिवहन संघ और विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। राजाराव बूढ़ादेव गोद ग्राम विकास समिति रावघाट के पदाधिकारियों एवं प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि रावघाट क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने से पहले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) द्वारा खदान शुरू होने के समय करीब 900 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, जबकि अब तक लगभग 180 लोगों को ही काम मिल पाया है। उन्होंने मांग की है कि रावघाट प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को बीएसपी, माइनिंग कंपनियों और परिवहन कंपनियों में 100 प्रतिशत रोजगार कोटा दिया जाए। साथ ही बीएसपी और सेल की स्थायी भर्तियों में 10 प्रतिशत पद आरक्षित कर पहले प्रभावित गांवों, उसके बाद आसपास के गांवों और फिर जिले के अन्य युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा सीएसआर और डीएमएफ फंड के माध्यम से स्थानीय युवक-युवतियों को नर्सिंग, आईटीआई, ड्राइविंग और माइनिंग से जुड़े प्रशिक्षण देकर हर वर्ष 100 से 200 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। ग्रामीणों ने पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि माइंस से निकलने वाला “लाल पानी” खेतों और जल स्रोतों में मिल रहा है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं की अनुमति और वन अधिकार कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि डीएमएफ की 70 प्रतिशत राशि सीधे प्रभावित ग्राम पंचायतों के विकास में खर्च की जाए और इसकी मासिक आय-व्यय रिपोर्ट समिति को लिखित रूप में दी जाए। साथ ही आगामी एक वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए तथा क्षेत्र में डीएवी स्कूल और अस्पताल के निर्माण के लिए निगरानी समिति गठित कर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। परिवहन व्यवस्था को लेकर भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने कई मांगें रखी हैं। इनमें रावघाट से अंतागढ़ तक सड़क परिवहन दर प्रति टन 910 रुपये निर्धारित करने, परिवहन का भुगतान हर माह की 5 तारीख तक सुनिश्चित करने तथा देरी होने पर 18 प्रतिशत ब्याज देने की मांग शामिल है। इसके अलावा रेल परिवहन शुरू होने के बाद भी सड़क मार्ग से कम से कम 40 प्रतिशत खनिज परिवहन जारी रखने और डीजल दरों के अनुसार परिवहन भाड़े में वार्षिक वृद्धि की मांग भी की गई है।श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन में प्रमुखता दी गई है। ग्रामीणों ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ VDA, PF, ESIC, ओवरटाइम, मेडिकल अलाउंस, बीमा, यात्रा भत्ता, हाउसिंग भत्ता और बोनस जैसे सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित करने तथा हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करने की मांग की है। साथ ही मृतक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने और स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन का भुगतान बीएसपी द्वारा किए जाने की मांग भी उठाई गई है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527