रावघाट परियोजना की समस्याओं को लेकर श्रमिक विकास समिति ने कमिश्नर और दो कलेक्टरों को सौंपा ज्ञापन परिवहन भाड़ा ₹707 से बढ़ाकर ₹910 प्रति टन करने, 100% स्थानीय भर्ती, जर्जर सड़कों की मरम्मत और किसानों को मुआवजा देने की मांग नारायणपुर, 14 अक्टूबर 2026। रावघाट परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, वाहन मालिकों और श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति ने बुधवार को बस्तर संभाग के कमिश्नर तथा नारायणपुर और उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टरों को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। समिति ने क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करते हुए प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की है। समिति ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि रावघाट परियोजना क्षेत्र में लौह अयस्क परिवहन, स्थानीय युवाओं को रोजगार, सड़कों की बदहाली, वाहन चालकों की कार्य परिस्थितियों, किसानों की फसल क्षति और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। इन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होने से क्षेत्रवासियों में असंतोष बढ़ने की आशंका जताई गई है। परिवहन भाड़ा बढ़ाने और सड़कों की मरम्मत की मांग समिति ने वर्तमान महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए लौह अयस्क परिवहन का भाड़ा ₹707 प्रति टन से बढ़ाकर ₹910 प्रति टन करने की मांग की है। समिति के अनुसार, नारायणपुर-अंतागढ़ मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण परिवहन में लगे वाहनों के गियर बॉक्स और अन्य महंगे पुर्जे बार-बार खराब हो रहे हैं। इससे टिप्पर मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई वाहन मालिक कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। खदानों में 100 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग समिति ने कहा कि रावघाट खदान परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि और आजीविका प्रभावित हुई है। इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने की शिकायत है। ज्ञापन में गैर-तकनीकी और अर्ध-तकनीकी पदों पर 100 प्रतिशत स्थानीय युवाओं की अनिवार्य एवं पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की गई है। 24 घंटे ड्यूटी और नो-एंट्री से चालकों की परेशानी समिति ने वाहन चालकों की कार्य परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। ज्ञापन के मुताबिक, दिन में नो-एंट्री लागू होने के कारण चालकों को रात में वाहन चलाना पड़ता है। सुबह लौटने के बाद भी उन्हें लोडिंग पॉइंट पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस तरह पर्याप्त आराम नहीं मिलने से चालकों की सेहत और सड़क सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। समिति ने चालकों को उचित विश्राम देने और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। फाइनेंस एजेंटों की कथित प्रताड़ना पर कार्रवाई की मांग समिति ने आर्थिक मंदी और वाहन ऋण की किश्तें चुकाने में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि फाइनेंस कंपनियों के कुछ एजेंट वाहन मालिकों के घर पहुंचकर उन्हें धमकाते और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। समिति ने संबंधित मामलों की जांच कराकर प्रभावित परिवारों को राहत देने तथा नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ‘लालपानी’ से फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग खदानों से निकलने वाले दूषित लाल पानी के कारण कृषि भूमि और फसलों को नुकसान पहुंचने की शिकायत भी ज्ञापन में शामिल है। समिति के अनुसार, इससे किसानों की खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं और भूमि की उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। प्रभावित किसानों की भूमि और फसलों का संयुक्त सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने तथा उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर उठाए सवाल समिति ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में बताया गया कि स्कूल अंतागढ़ में होने के कारण बच्चों को प्रतिदिन लगभग 100 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। समिति ने स्कूल को नारायणपुर या भैंसगांव के आसपास स्थानांतरित करने की मांग की है। इसके अलावा, प्रभावित गांवों के स्कूलों में डीएमएफटी और सीएसआर मद से आरओ वाटर, इनवर्टर, बेंच और टेबल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता देने, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर प्राथमिक स्तर पर ₹20,000 और मिडिल स्तर पर ₹25,000 करने तथा बंद पड़ी सोलर लाइटों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार कराने की मांग भी रखी गई है। ‘विकास का विरोध नहीं, स्थानीय अधिकारों की रक्षा हमारा उद्देश्य’ बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन विकास के विरोध में नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के अस्तित्व, रोजगार और अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि खदान परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय युवाओं, किसानों और ग्रामीणों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रशासन को इन संवेदनशील मुद्दों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। समिति ने उम्मीद जताई कि बस्तर संभाग के कमिश्नर और नारायणपुर एवं उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देंगे, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, वाहन स्वामियों और श्रमिकों को जल्द राहत मिल सके। बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ ने बताया कि यह ज्ञापन क्षेत्रवासियों, किसानों, वाहन स्वामियों और श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527 Cgfastnews24mpcg

28 वीं वाहिनी एसएसबी के नागरिक कल्याण कार्यक्रम से ग्रामीणों के चेहरे पर आई मुस्कान; लोकनृत्य से हुआ भव्य शुभारंभ 10 स्व-सहायता समूहों को बर्तन सेट, 11 बालिकाओं को साइकिल तथा मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर का हुआ सफल आयोजन खोड़गांव हाईस्कूल मैदान में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के समग्र विकास, जनसहभागिता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदाय के साथ विश्वास, सहयोग एवं आत्मीयता के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से *28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), अंतागढ़* द्वारा वाहिनी कमांडेंट *अरुण देवगम* के कुशल नेतृत्व में नारायणपुर के खोड़गांव, अंजरेल एवं महादेव टॉप क्षेत्र के निवासियों के लिए एक भव्य *नागरिक कल्याण कार्यक्रम* का आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में खोड़गांव, खड़का गांव, केरलापाल, खैराभाट, सूपगांव, प्रभात, तादोर एवं सात पारा सहित आसपास के गांव वाले स्कूली बच्चे शामिल हुये। कार्यक्रम की शुभारंभ छात्राओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक लोकनृत्य से हुआ। छात्राओं ने अपनी समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवंत करते हुए उपस्थित अतिथियों एवं ग्रामीणों का मन मोह लिया। साथ ही रस्सी खींच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । 10 महिला/स्व-सहायता समूहों को* दैनिक उपयोग एवं कार्यों हेतु बड़े बर्तन सेट प्रदान किया गया।11 स्कूली बालिकाओं को नियमित विद्यालय आवागमन को सुगम बनाने हेतु साइकिलें। मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन मानव चिकित्सा शिविर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।एवं पशु चिकित्सा शिविर:ग्रामीणों के पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं औषधियों के वितरण के साथ-साथ पशुपालकों को पशुओं के उचित रखरखाव, पोषण एवं बीमारियों से बचाव के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई। कमांडेंट अरुण देवगम का संदेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 28वीं वाहिनी कमांडेंट *अरुण देवगम ने कहा28वीं वाहिनी एसएसबी क्षेत्र की जनता के साथ केवल सुरक्षा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और विश्वास के मजबूत रिश्ते से जुड़ी हुई है। भविष्य में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें नियमित विद्यालय जाने, लक्ष्य निर्धारित करने और मेहनत के साथ आत्मनिर्भर व सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि,SSB के अधिकारी, शिक्षक गण, ग्रामीण और मीडिया के प्रतिनिधि सामिल थे।

.अबूझमाड़ के विकास की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य गुडू उसेंडी, अधूरे अस्पताल भवन पर उठाए सवाल नियत नेलनार क्षेत्र में सड़क-पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का किया निरीक्षण; बोले—कागजों में नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए विकास नारायणपुर/ओरछा। अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने और ग्रामीणों की समस्याओं को सामने लाने के उद्देश्य से जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 के गुडू उसेंडी ने जमीनी निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में वे ग्राम पंचायत पोचावाड़ा, विकासखंड ओरछा पहुंचे। यहां उन्होंने सरपंच, सचिव एवं एसडीओ जितेंद्र साहू के साथ क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधूरे अस्पताल भवन सहित सड़क-पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। पोचावाड़ा में अधूरा अस्पताल भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत पोचावाड़ा में अस्पताल का भवन अधूरा पाया गया। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में स्थित गांवों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अस्पताल भवन का निर्माण पूरा नहीं होने से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल भवन का निर्माण कब पूरा होगा और ग्रामीणों को इसका लाभ कब मिलेगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। संबंधित विभाग को निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर इसे शीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सड़क-पुलिया की कमी से आवागमन प्रभावित, बच्चों की पढ़ाई भी चुनौतीपूर्ण नियत नेलनार क्षेत्र के गांवों में सड़क और पुल-पुलिया की कमी ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से ग्रामीणों को राशन, दैनिक जरूरतों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। विशेषकर बारिश के मौसम में नदी-नालों के कारण आवागमन और अधिक कठिन हो जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने की जरूरत जिला पंचायत सदस्य गुडू उसेंडी ने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ और नियत नेलनार क्षेत्र के ग्रामीणों को भी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और सुरक्षित आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्षेत्र के स्कूलों, आंगनबाड़ियों, आश्रमों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण तथा अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करना जरूरी है। विकास कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन गांवों में पहुंचकर किया जाना चाहिए, ताकि समस्याओं की पहचान कर उनका प्रभावी समाधान किया जा सके। शासन-प्रशासन से मांगा जाएगा जवाब, जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार तक पहुंचेगी आवाज गुडू उसेंडी ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। यदि निर्माण कार्यों में लगातार देरी होती है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो शासन-प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर अबूझमाड़ और नियत नेलनार क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। पोचावाड़ा में अधूरे अस्पताल भवन सहित क्षेत्र की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जारी रहेगा निरीक्षण अभियान जिला पंचायत सदस्य गुडू उसेंडी ने स्पष्ट किया कि दूरस्थ गांवों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीणों की आवाज को संबंधित विभागों और शासन तक पहुंचाकर विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि अबूझमाड़ के गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, पक्की सड़कें और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिले। इसके लिए क्षेत्र का निरीक्षण कर समस्याओं को सामने लाने और उनके निराकरण के लिए लगातार पहल की जाएगी। अबूझमाड़ के विकास की असली परीक्षा गांवों में उपलब्ध सुविधाओं से होगी। पोचावाड़ा का अधूरा अस्पताल भवन और सड़क-पुलिया की समस्याएं यह सवाल उठाती हैं कि क्षेत्र के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ कब तक मिल पाएगा। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाते हैं। सह संपादक अर्जुन देवांगन 9424287527