छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर संभाग के विधायकों और सांसदों को सौंपा ज्ञापन, शीतकालीन सत्र में मांगें उठाने की अपील 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना और संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग; 31 अक्टूबर को सुकमा में आंदोलन की तैयारी भानुप्रतापपुर, 18 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बस्तर संभाग में जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में 18 अक्टूबर को संभाग के सभी विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपकर आगामी विधानसभा एवं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों को प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया गया। इस अभियान के तहत भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री मंडावी के उपस्थित नहीं हो पाने के कारण उनके प्रतिनिधि एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनाराम तेता को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे आग्रह किया कि पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों को आगामी सत्र में सदन के पटल पर मजबूती से रखा जाए, ताकि समाज को उसके अधिकार दिलाने की दिशा में आवश्यक पहल हो सके। चरणबद्ध आंदोलन के जरिए मांगों को लेकर लामबंद समाज छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज अपनी मांगों को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। समाज की ओर से 19 अगस्त को कांकेर जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन किया गया था। इसके बाद कोंडागांव जिला मुख्यालय में भी विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी गईं। आंदोलन की अगली कड़ी में 31 अक्टूबर को सुकमा जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। इस दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज की मांगों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। समाज की प्रमुख मांगें 1. ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण: समाज ने केंद्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। 2. जातिगत जनगणना: राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ा वर्ग के लिए भी अलग कॉलम निर्धारित कर जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई गई है। 3. मूलनिवासी समाज को अधिकार और सुविधाएं: समाज ने पांचवीं अनुसूची के तहत मूलनिवासी समुदायों को लाभ एवं सुविधाएं देने की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। 52 प्रतिशत से अधिक आबादी का हवाला समाज के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत से अधिक है, इसके बावजूद समाज को अपेक्षित अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर समाज में असंतोष और चिंता व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने जनप्रतिनिधियों से मांगों को गंभीरता से लेते हुए आगामी शीतकालीन सत्र में इन्हें प्रमुखता से उठाने की अपील की है। अब इन मांगों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर समाज की नजर रहेगी। सह संपादक: अर्जुन देवांगन मोबाइल: 9424287527 CGFastNews24MPCG

नारायणपुर जिले की 144 प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं में शुरू होगी हैंगिंग लाइब्रेरी पहल 🥎वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने पुस्तक किट वितरण कर किया शुभारंभ, बच्चों में विकसित होगी पढ़ने की रुचि🥎गोंडी, हल्बी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की रोचक कहानियों और बाल साहित्य से समृद्ध होंगी विद्यालयों की लाइब्रेरी🥎*नारायणपुर, 17 अक्टूबर 2026//* जिले के बच्चों में पुस्तक-पठन की रुचि विकसित करने, भाषा कौशल को मजबूत बनाने और शिक्षा को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिले में हैंगिंग लाइब्रेरी पहल के अंतर्गत प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं के लिए पुस्तक किट का वितरण कर इसका शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से जिले की 144 प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं में बच्चों को रोचक कहानियों और गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य से जुड़ने का अवसर मिलेगा।🥎इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि हैंगिंग लाइब्रेरी पहल जिले में बुनियादी साक्षरता एवं भाषा कौशल को सुदृढ़ करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता, समझने की क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। कहानियों के जरिए बच्चे सहज और आनंददायक तरीके से नई बातें सीखते हैं। विद्यालयों में इस तरह की पहल से बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होगी और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी।🥎प्रत्येक विद्यालय को मिलेंगी 100 रोचक पुस्तकें🥎हैंगिंग लाइब्रेरी पहल के तहत प्रथम बुक्स (Pratham Books) के सहयोग से जिले की 144 प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं के लिए पुस्तक किट उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक किट में 100 पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकों में गोंडी, हल्बी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की रोचक कहानियां तथा विविध विषयों पर आधारित बाल साहित्य उपलब्ध कराया गया है।🥎बहुभाषी पुस्तकों की उपलब्धता इस पहल की प्रमुख विशेषता है। इसके माध्यम से बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहानियां पढ़ने और समझने के साथ-साथ हिंदी एवं अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य बच्चों को कहानियों से जोड़ने, उनकी समझ विकसित करने और सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाने में सहायक होगा। वहीं, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के माध्यम से बच्चों की शब्दावली और भाषा संबंधी दक्षताओं में भी सुधार की संभावना है।🥎जिला प्रशासन और प्रथम बुक्स के बीच हुआ समझौता🥎इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, नारायणपुर एवं प्रथम बुक्स के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पुस्तक-पठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से इतर रोचक, रचनात्मक और गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध कराना है।🥎जिला प्रशासन द्वारा पहल को केवल पुस्तक वितरण तक सीमित न रखते हुए शिक्षकों को इसके बेहतर उपयोग के लिए भी तैयार किया गया है। इसी क्रम में शैक्षिक सहयोग प्रदान करने वाली संस्था शिक्षार्थ (Shiksharth) तथा PPIA फेलो राहुल कुशवाहा के समन्वय से जिले की 144 प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे पूर्ण कर लिया गया है।🥎कहानी सुनाने और पढ़ने की गतिविधियों पर दिया गया प्रशिक्षण*🥎प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को हैंगिंग लाइब्रेरी के प्रभावी संचालन और पुस्तकों के उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। शिक्षकों को बच्चों के साथ ‘रीड अलाउड’ (Read Aloud) गतिविधियां संचालित करने तथा कहानी-आधारित शिक्षण पद्धतियों को कक्षा में अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।🥎रीड अलाउड गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाएंगे, जिससे बच्चे कहानी के पात्रों, घटनाओं और संदेशों को समझ सकेंगे। इस दौरान बच्चों को प्रश्न पूछने, अपने विचार व्यक्त करने और कहानी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे कक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी और सीखने का वातावरण अधिक संवादात्मक एवं आनंददायक बनेगा।🥎कहानी-आधारित शिक्षण पद्धति बच्चों को पढ़ने के साथ-साथ सुनने, समझने, सोचने और अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करती है। इससे भाषा संबंधी दक्षताओं के विकास के साथ बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहन मिलेगा।🥎गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास की दिशा में पहल*🥎नारायणपुर जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैंगिंग लाइब्रेरी पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। विद्यालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध होने से बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कहानियां पढ़ने और नए विषयों को जानने का अवसर मिलेगा। नियमित पुस्तक-पठन से बच्चों की शब्दावली, पढ़ने की गति, समझने की क्षमता और कल्पनाशक्ति को विकसित करने में मदद मिलेगी।🥎जिला प्रशासन का प्रयास है कि विद्यालयों में पुस्तक-पठन को नियमित शैक्षणिक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पुस्तक किट की उपलब्धता के साथ शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि बच्चे पुस्तकों से निरंतर जुड़ सकें और सीखने की प्रक्रिया को बोझ के बजाय आनंद के रूप में अनुभव करें।🥎हैंगिंग लाइब्रेरी पहल जिले में बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। 144 प्राथमिक एवं आश्रम शालाओं में इस पहल के संचालन से बच्चों को पुस्तकों की दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा और विद्यालयों में पढ़ने की सकारात्मक संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी। 🥎युधिष्ठिर देवांगन प्रांतीय हेड 🥎

अन्य पिछड़ा वर्ग समाज (OBC) की विभिन्न न्याय संगत मांगों के समाधान बाबत ज्ञापन। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग द्वारा विभिन्न जिलों के जिला मुख्यालयों में विशाल एवं शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं अधिकार रैली का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। महोदय जी छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की आबादी लगभग 52% से अधिक होने के उपरांत भी समाज संवैधानिक अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व से वंचित होने से अपने आप को असहाय एवं ठगा सा महसूस कर रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रभावित होने तथा आगामी राष्ट्रीय जनगणना में स्पष्ट प्रावधान न होने से समाज में अत्यधिक आक्रोश एवं चिंता व्याप्त है। ⭐हमारी प्रमुख मांगे-🥎1. 27 प्रतिशत आरक्षण केंद्र और अन्य राज्यों की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। (आरक्षण व्यवस्था को नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने की आवश्यकता है) 🥎2. जातिगत जनगणना एवं पृथक कालम राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की भांति पिछड़ा वर्ग समाज के लिए भी अलग से कालम निर्धारित किया जाकर अलग से जातिगत जनगणना की जाए।🥎3. संवैधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण -🧚(अ) पांचवी अनुसूची के तहत समस्त मूलनिवासी भाइयों को हर तरह का लाभ/सुविधा दिया जाए।🪴(ब) बस्तर संभाग में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग समाज भी यहां का मूल निवासी है, हम लोग भी यहां आदिकाल से वास करते आ रहे हैं हमारा खान-पान, रहन-सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं आदि भी आदिवासियों भाइयों से मिलता जुलता है हमारी संस्कृति, परंपराओं, जमीन और संसाधनों की रक्षा करना सरकार का दायित्व एवं कर्तव्य है, हमें भी स्वशासन का अधिकार होना चाहिए एतद पेसा कानून में शामिल जातियों की श्रेणी में हमारे समुदाय को भी शामिल किया जाए। 🙏प्रार्थना - अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की इन अति महत्वपूर्ण और न्याय संगत मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र उचित मंच पर हमारी मांगों को पूरजोर ढंग से रखते हुए समाधान करवाने की महती कृपा करेंगे।🌹गुलाब चन्द बघेल जिला अध्यक्ष नारायणपुर🌹तरुण सिंह धाकड़ संभागीय अध्यक्ष🌹 युधिष्ठिर देवांगन प्रांतीय हेड