🔸जिला-कांकेर (छ. ग.) 🔸दिनांक- 01.01.2026 *37वाँ सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ बाइक हेलमेट रैली के साथ* पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाना है, जिसका शुभारम्भ श्री निखिल अशोक कुमार राखेचा पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशानुसार, श्री आकाश श्रीश्रीमाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर के मार्गदर्शन, श्री प्रतीक बंसोड़ प्रशिक्षु (भापुसे), यातायात प्रभारी कांकेर व यातायात बल कांकेर के द्वारा किया गया- 1. दिनांक 01.01.2026 को यातायात माह का शुभारम्भ पुलिस अधीक्षक कार्यालय कांकेर में किया गया। 2. बाइक हेलमेट जागरूकता रैली को माननीय विधायक महोदय कांकेर श्री आशाराम नेताम जी के उपस्थिति में श्री महेश जैन, जिला अध्यक्ष महोदय भाजपा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शहर भ्रमण हेतु रवाना किया गया। 3. शहर में भ्रमण कर लोगों को हेलमेट पहनने व यातायात नियमों का पालन करने संदेश दिया गया। 4. यातायात पुलिस कांकेर की नई पहल शपथ हस्ताक्षर हेलमेट पहनिये का अभियान का शुभारम्भ शपथ लेकर " मै शपथ लेता हु कि यातायात नियमों का पालन करूँगा " हस्ताक्षर के साथ किया गया। 5. सभी उपस्थित अतिथिगण व पुलिस बल को यातायात नियमों का पालन करने पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर के द्वारा शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर माननीय विधायक महोदय कांकेर श्री आशाराम नेताम जी, श्री भरत मटियारा, मछुवा कल्याण बोर्ड, श्री अरुण कौशिक, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कांकेर, जन प्रतिनिधगण, इलेक्ट्रिानिक मिडिया के साथी, पुलिस बल कांकेर, सी.टी.जे.डब्लू. कॉलेज कांकेर, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कांकेर, एवं नगर सेना बल कांकेर के साथ लगभग शहर के 500-600 गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

शिक्षकों की स्कूल से नदारत रहने की खबरें आम। उड़ीदगांव के केरापदर स्कूल की व्यवस्था चरमराई मामला नारायणपुर जिले के उड़ीदगांव ग्राम के केरापदर उच्च प्राथमिक शाला एवं प्राथमिक शाला का है, जहां स्कूल के शिक्षकों की नदारत रहने की खबरें आम हो चली है , शिक्षक रोज दोपहर को स्कूल बंद करके घर चले जाते हैं, केरापदर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नही लौट पा रही है जिससे केरापदार स्कूल की शिक्षा व्यवस्था चरमरागई गई है, साथ ही बच्चों के सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कभी भी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों में सीखने की प्रक्रिया बाधित हो रही है, ग्रामीणों का कहना है की कुछ टीचर स्कूल के दौरान शराब के नशे में रहते हैं समय पर स्कूल नहीं आते और जब आते हैं तो दोपहर को ही स्कूल में ताला जड़ दिया जाता है इस तरह फर्जी हाजिरी का मामला भी बनता है जो बेहद चिंतनिय है इस संबंध में कलेक्टर महोदयया से शिकायत की गई तो जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिक्रिया लेने पर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है की इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इन शिक्षकों की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को की जा चुकी है इन पर अधिकारी द्वारा वेतन रोकने जैसे कार्रवाई भी की जा चुकी है किंतु लापरवाह शिक्षकों की कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। जब cg fast news की टीम ग्राउंड जीरो में पहुंची उस वक्त दोपहर का 3:00 बजा हुआ था स्कूल में ताला जड़ा हुआ मिला, ग्रामीण से पूछने पर बताया कि दोपहर 12 - 01 बजे स्कूल बंद कर चले जाते हैं इससे आप समझ सकते हैं की स्कूल की व्यवस्था कैसे संचालित होती होगी। प्रधान संपादक तेन सिंह ठाकुर

*ग्रामीणों को दी गई विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम की जानकारी* *कोंडागांव, 31 दिसम्बर 2025/* कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बयानार में गत दिवस विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री अविनाश भोई के मार्गदर्शन में आयोजित इस इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को नए कानून के प्रावधानों, इससे होने वाले लाभों और भविष्य में इसके क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही डबरी निर्माण से आजीविका में सुधार को लेकर भी जानकारी दी गई। यह नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो अब मनरेगा का स्थान लेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें डिजिटलाइजेशन और आधुनिक टेक्नोलाजी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वनीकरण और पारंपरिक जल स्त्रोतों के जीर्णाेद्धार जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रयासों से न केवल ग्राम्यांचल की मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना सुदृढ़ होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकुलन क्षमताओं का भी विकास होगा। वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60रू40 के अनुपात में निर्धारित की गई है। अधिनियम में श्रमिकों के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए सात दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की गारंटी दी गई है और तय समय सीमा में काम उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को आजीविका के नए अवसरों और कौशल विकास के प्रति जागरूक किया गया। उत्तर बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527